राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री ना. गिरीष महाजन यांचा आदर्शवत निर्णय: १ वर्षाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा!

मुंबई: राज्यात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्यासाठी राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री ना. गिरीष महाजन यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि प्रेरणादायी निर्णय घेतला आहे. त्यांनी आपले मंत्रीपदाचे वर्षभराचे संपूर्ण वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा केले आहे.​₹३१ लाख १८ हजार २८६ रुपये इतकी मोठी रक्कम त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी समर्पित करून समाजापुढे एक नवा आदर्श ठेवला आहे. महाजन हे राज्यातील पहिले मंत्री ठरले आहेत, ज्यांनी आपल्या मंत्रीपदाचे १ वर्षाचे संपूर्ण वेतन या राष्ट्रीय कार्यात योगदान देण्यासाठी समर्पित केले आहे.मुख्यमंत्र्यांकडे धनादेश सुपूर्द

​ना. गिरीष महाजन यांनी त्यांच्या १ वर्षाच्या वेतनाची रक्कम असलेला धनादेश आणि संमतीपत्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केले. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील उपस्थित होते. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय-सामाजिक क्षेत्रातील नागरिक, सेवाभावी संस्था आणि उद्योग व्यवसायातील घटकांकडून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये आर्थिक मदत जमा होत असताना, महाजन यांचा हा निर्णय विशेष लक्ष वेधून घेणारा आहे.नुकसानीची पाहणी ठरली निर्णयाची प्रेरणा वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देण्याचा हा संवेदनशील निर्णय घेण्यापूर्वी, ना. गिरीष महाजन यांनी स्वतः अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष भेट देऊन अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली होती. त्यांनी मराठवाड्यातील जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशीव (उस्मानाबाद), सोलापूर तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव आणि नाशिक या जिल्ह्यांत शेतीच्या नुकसानीचा बारकाईने आढावा घेतला.

​शेतकऱ्यांचे झालेले हाल, त्यांच्या डोळ्यातील निराशा आणि झालेले अपरिमित नुकसान जवळून पाहिल्यानंतर त्यांनी तात्काळ मदतीची आवश्यकता ओळखून आपल्या मंत्रीपदाचे १ वर्षाचे वेतन शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत म्हणून देण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याचा निर्णय घेतला. त्याग आणि संवेदनशीलतेचा आदर्शना. गिरीष महाजन यांचा हा त्याग आणि संवेदनशील निर्णय राज्यातील इतर लोकप्रतिनिधी आणि सक्षम घटकांसाठीही आदर्शवत ठरणारा आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना त्वरित आर्थिक मदत मिळवून देण्यासाठी एका मंत्र्याने घेतलेला हा पुढाकार निश्चितच कौतुकास्पद आहे.​हा निर्णय राज्यातील मदतकार्याला अधिक गती देईल, असे आपणास वाटते का?