चाळीसगाव नगरपालिकेत 'महिलाराज': ३८ पैकी नगराध्यक्षांसह १९ महिला सांभाळणार शहराचा कारभार; 'नगरसेवक पती' संस्कृतीला चाप बसणार!

चाळीसगाव:- चाळीसगाव नगरपालिकेच्या राजकीय इतिहासामध्ये यंदा एक सुवर्णक्षण अनुभवायला मिळत असून पालिकेवर खऱ्या अर्थाने 'महिलाराज' अवतरले आहे. नगराध्यक्षांसह महिला सदस्यांचे संख्याबळ पुरुष सदस्यांपेक्षा अधिक झाल्याने पालिकेच्या कामकाजात आता महिलांची निर्णायक भूमिका असणार आहे. पालिकेच्या एकूण ३८ जागांपैकी नगराध्यक्षांसह १९ महिला सदस्य निवडून आल्या असून लोकशाहीच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर महिला प्रतिनिधींना शहराची धुरा सांभाळण्याची संधी मिळाली आहे. या निवडणुकीत पक्षीय बलाबल पाहता सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडे नगराध्यक्षांसह एकूण १२ महिला सदस्यांचे संख्याबळ आहे, तर विरोधी शहर विकास आघाडीकडे ७ महिला उमेदवार निवडून आल्या आहेत, ज्यामध्ये एका अपक्ष महिला सदस्याचाही समावेश आहे. पालिकेची एकूण सदस्यसंख्या ३६ असून नगराध्यक्ष पद स्वतंत्र धरल्यास महिलांची संख्या १८ होते, म्हणजेच निम्म्या जागांवर महिलांनी वर्चस्व मिळवले आहे. नगराध्यक्षा सौ. प्रतिभा मंगेश चव्हाण यांच्या रूपाने चाळीसगावला सातव्या महिला नगराध्यक्षा मिळाल्या आहेत. शहराच्या पहिल्या नगराध्यक्षा होण्याचा मान १९६३-६४ मध्ये प्रमिलाताई पूर्णपात्रे यांनी मिळवला होता, त्यानंतर लीलाताई पाटील, पदमजा देशमुख, वैशाली पाटील, अनिता चौधरी आणि आशालता चव्हाण यांनी हे पद भूषविले आहे. यंदा निवडून आलेल्या नगरसेविकांमध्ये मनीषा शेखर पाटील, स्वाती अजय शिरुडे, प्राजक्ता भावेश कोठावदे, रुपाली प्रभाकर चौधरी, योजना धनंजय पाटील, पायल विशाल कारडा, भारती प्रवीण मराठे, हर्षदा बालू पवार, मेघा मुकेश चौधरी, नलिनी अमोल चौधरी, उज्वला विशाल राजपूत (भाजप) आणि वैशाली महेंद्र मोरे, स्वाती राकेश राखूडे, विजया प्रकाश पवार, पूनम धनंजय अहिरे, सायली रोशन जाधव, राजश्री दीपक राजपूत, सविता सूर्यकांत ठाकूर (शहर विकास आघाडी) यांचा समावेश आहे. दरम्यान, महिलांचे हे सक्षमीकरण केवळ नावापुरते राहू नये यासाठी शासनाने कडक नियमावली लागू केली आहे. निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधीच्या कामात पती किंवा नातेवाईकांनी हस्तक्षेप करणे आता कायदेशीर गुन्हा ठरणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, जर महिला लोकप्रतिनिधीच्या प्रशासकीय कामात पती किंवा नातेवाईक लुडबूड करताना आढळल्यास संबंधित महिलेचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते किंवा त्यांना निलंबित केले जाऊ शकते. महिला प्रतिनिधींनी स्वतः अधिकृत बैठकांना उपस्थित राहणे बंधनकारक असून, त्यांच्या वतीने पतीला स्वाक्षरी करण्याचा किंवा बैठकीत बसण्याचा कोणताही अधिकार नाही. महाराष्ट्र नगरपालिका कायद्याच्या कलम ३९ नुसार, अधिकारांचा गैरवापर किंवा कामकाजात अडथळा निर्माण केल्यास फौजदारी कारवाई देखील होऊ शकते. ही नियमावली प्रामुख्याने 'नगरसेवक पती' संस्कृतीला लगाम लावण्यासाठी आणि महिलांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास सक्षम करण्यासाठी बनवण्यात आली आहे. चाळीसगाव नगरपालिकेत आता खऱ्या अर्थाने महिलांच्या हाती सत्ता असल्याने शहराच्या विकासात त्यांची दूरदृष्टी कशी कामी येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ग्रामस्थ लाईव्ह संपादक किसनराव जोर्वेकर बातमीसाठी संपर्क बबलु आहिरे चाळीसगाव