बावधान रेस्क्यू सेंटर 'प्रॅक्टिकल लॅब' बनले: RESQ ट्रस्ट व वनविभागात कायद्याची पायमल्ली केल्याचा गंभीर आरोप!

पुणे, महाराष्ट्र: बावधान (पुणे) येथील RESQ धर्मादाय न्यास (चॅरिटेबल ट्रस्ट) मार्फत चालवले जाणारे वन्यजीव बचाव/उपचार केंद्र महाराष्ट्राच्या वन्यजीव संरक्षण व्यवस्थेसाठी 'भयंकर डाग' ठरले आहे—RESQ आणि महाराष्ट्र राज्य वन विभाग यांच्यातील १५ मार्च २०२४ च्या करारातील नियमांना पायदळी तुडवून, जखमी वन्यप्राण्यांना परदेशी प्रशिक्षणार्थी पशुवैद्यक विद्यार्थ्यांना 'सजीव प्रात्यक्षिक साहित्य' म्हणून वापरले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे—हा प्रकार भारतीय वन कायद्यांचे थेट उल्लंघन आहे. केंद्रात चाललेले कार्य 'उपचार' नसून अनधिकृत वैद्यकीय प्रयोग, प्रशिक्षणात्मक हस्तक्षेप आणि प्राण्यांच्या हक्कांचे क्रूर उल्लंघन आहे. महाराष्ट्राच्या कायद्यानुसार हा स्पष्ट गुन्हा आहे, ज्यावर अपराध भ्रष्टाचार नियंत्रण संघटनेने (क्राईम करप्शन कंट्रोल असोसिएशनने) अत्यंत कठोर स्वरूपाचा उच्चस्तरीय प्रथम माहिती अहवाल (FIR) आणि आरोपपत्र (Chargesheet) दाखल करण्याची मागणी केली आहे. प्राथमिक तपासानुसार, परदेशी प्रशिक्षणार्थ्यांकडून शुल्क, देणग्या किंवा 'अंतरंग प्रशिक्षण शुल्क' (इंटर्नशिप फी) या नावाखाली आर्थिक व्यवहार झाले असण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळे विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम (FCRA Act, 2010) चे गंभीर उल्लंघन होऊन थेट फौजदारी कायद्यातील तरतुदी लागू होऊ शकतात. या संपूर्ण गैरप्रकारात काही विभागीय अधिकारी/कर्मचारी वर्गाचे मौन सहकार्य किंवा जाणूनबुजून दुर्लक्ष असल्याचे संकेत मिळत आहेत, हा कर्तव्य दुर्लक्ष आणि गैरवर्तनाचा गंभीर विषय असून यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई होणे अटळ आहे.अपराध भ्रष्टाचार नियंत्रण संघटनेची त्वरित मागणी: १. बचाव केंद्र आणि RESQ धर्मादाय न्यासाचे सर्व कामकाज तात्काळ निलंबित करणे: वन्यप्राण्यांच्या उपचार केंद्राला 'अंतरंग प्रशिक्षण प्रयोगशाळा' बनवणाऱ्यांना संरक्षण देणे हा गुन्हेगारी कृतीला प्रोत्साहन देण्यासारखा आहे. २. वनविभागातर्फे गुन्ह्याची तात्काळ प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदणी: FIR मध्ये पुढील कठोर कायदे अनिवार्य—वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ – कलमे ९, ३९, ४९, ५०, ५१; प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक अधिनियम १९६०; भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम १९८४ – अनधिकृत व्यवसाय; विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम २०१० – परदेशी निधी व्यवहार; भारतीय दंड संहिता ४०६, ४०९, ४२०, १२०-ब, ३४ – विश्वासघात, फसवणूक, कट रचणे.३. न्यायवैद्यक (Forensic) जप्ती व वैज्ञानिक तपासणी: आर्थिक व्यवहार, बँक विवरणपत्रे (Statements), सीसीटीव्ही चित्रीकरण (CCTV फुटेज), उपचार नोंदी, मृत्यू अहवाल, करार प्रत आणि उपस्थिती नोंदींची तातडीने न्यायवैद्यक जप्ती करावी.४. दोषींवर दुहेरी कारवाई: दोषी आढळणाऱ्या व्यक्ती आणि अधिकारी वर्गाविरुद्ध विभागीय तसेच फौजदारी दोन्ही कारवाई व्हावी.५. तपास पूर्ण होताच सक्षम न्यायालयात आरोपपत्र (Chargesheet) दाखल करणे.या प्रकरणात तपास टाळणे किंवा हेतुपुरस्सर विलंब करणे हा स्वतःच शिक्षेस पात्र अपराध ठरणार आहे. ही साधी प्रशासकीय ढिलाई नसून 'वन्यजीव संवर्धनाच्या नावाखाली चालणारा गुन्हेगारी धंदा' आहे. महाराष्ट्रात वन्यजीवांचे रक्षण करणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नसून ती संविधानिक (घटनात्मक) गरज आहे, त्यामुळे कोणत्याही राजकीय, प्रशासकीय किंवा खासगी संरक्षणाशिवाय दोषींना कायद्याच्या सर्वात कठोर दंडात्मक तरतुदींचा सामना करावा लागेल. अपराध भ्रष्टाचार नियंत्रण संघटना या प्रकरणाचा पाठपुरावा शेवटपर्यंत करणार आहे.

ग्रामस्थ लाईव्ह

संपादक: किसनराव जोर्वेकर

बातमीसाठी संपर्क: बबलु आहिरे, चाळीसगाव