गौताळा चंदन कत्तल घोटाळा: वन अधिकाऱ्यांच्या 'बनावट' अहवालामुळे प्रशासकीय भूकंप! दोषींवर फास्ट ट्रॅक चौकशी आणि फौजदारी कारवाईचे आदेश

चाळीसगाव, (जि. जळगाव): गौताळा औट्रम घाट अभयारण्य (पाटणादेवी विभाग, जि. जळगाव) येथे झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या चंदन वृक्षांच्या बेकायदेशीर कत्तल व तस्करी प्रकरणात, वन विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर दिशाभूल करणारा आणि गंभीर त्रुटी असलेला तपास अहवाल सादर केल्याने मोठा प्रशासकीय घोटाळा उघड झाला आहे. या अहवालातील खोट्या माहितीमुळे शासनाच्या नोंदींची सत्यता आणि तपास प्रक्रियेवरील विश्वास धोक्यात आला आहे. Crime and Corruption Control Association (CCCA) यांनी याप्रकरणी दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेत, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी तातडीने कठोर पाऊले उचलली असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईसाठी 'फास्ट ट्रॅक' गती देण्याचे स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत.प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांचे 'फास्ट ट्रॅक' निर्देश दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पत्र क्र. २६९३/२५ अंतर्गत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम विभाग, मुंबई यांना पुढील निर्णायक कारवाईसाठी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सादर करण्यात आलेल्या या तथाकथित 'तपास अहवाला'तील दिशाभूल करणारी माहिती, GPS आणि पंचनाम्यांचा अभाव, तसेच आकडेवारीतील विसंगती या सर्व गंभीर त्रुटींवर सविस्तर चौकशी करून सत्यता बाहेर काढण्याचे आदेशात नमूद आहे.खोट्या अहवालातील गंभीर विसंगती आणि पुरावे वगळण्याचे षडयंत्र

Crime and Corruption Control Association (CCCA) ने त्यांच्या तक्रारीत हा अहवाल पूर्णपणे बनावट आणि खोटी माहितीने भरलेला असल्याचे सिद्ध केले आहे. या अहवालातील प्रमुख त्रुटी खालीलप्रमाणे आहेत:विरोधाभासी नोंदी: अहवालात गौताळा अभयारण्यातील 'बोढरा' व 'बोढरा बीट' येथील चंदन वृक्षांची संख्या परस्परविरोधी आणि विसंगत नमूद करून संभ्रम निर्माण करण्यात आला आहे.अपूर्ण तपास: अभयारण्यातील सर्व बाधित क्षेत्राऐवजी केवळ दोन बीटचीच घाईघाईने तपासणी करून अहवाल सादर करण्यात आला, ज्यामुळे चोरीचा मूळ आकडा लपवण्याचा प्रयत्न झाला.पुरावे वगळणे: तपासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारे GPS पुरावे व स्थळनकाशे हेतुपुरस्सर वगळण्यात आले, जेणेकरून चंदन चोरीच्या मूळ आणि मोठ्या गुन्ह्याचा तपशील दडपता येईल.खोट्या माहितीचा समावेश: अहवालात जाणीवपूर्वक खोट्या माहितीचा समावेश करण्यात आला, ज्यामुळे शासकीय नोंदी आणि तपास प्रक्रिया पूर्णपणे धोक्यात आली.दोषींवर विभागीय चौकशीसह फौजदारी कारवाईचे आदेश

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर आदेशानुसार, मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम विभाग, मुंबई यांना तातडीने आणि जलद गतीने खालील तीन महत्त्वपूर्ण स्तरांवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:

विभागीय चौकशी: चुकीचा अहवाल तयार करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या Rule 8 व 10 अंतर्गत तातडीने विभागीय चौकशी सुरू करावी.

फौजदारी कारवाई: चुकीच्या आणि बनावट अहवालाबाबत भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम २१८ (सरकारी नोंदीत चुकीची नोंद), ४०९ (सरकारी सेवकाकडून विश्वासघात), आणि १२०B (गुन्हेगारी कट) अंतर्गत आवश्यक फौजदारी कारवाई तातडीने विचारात घ्यावी.

स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट: या प्रकरणातील सर्व GPS-टॅग केलेले पुरावे आणि पंचनाम्यांचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट करून त्यांची सत्यता व प्रामाणिकता निश्चित करावी.💬 CCCA चा प्रशासकीय व कायदेशीर निर्णयाचे स्वागत

Crime and Corruption Control Association (CCCA) च्या महासंचालकांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे स्वागत केले आहे. "हा आदेश म्हणजे भ्रष्टाचार, चुकीचे अहवाल आणि पर्यावरणीय गुन्हे लपविणाऱ्या प्रशासकीय घटकांवर मोठा प्रशासकीय व कायदेशीर झटका आहे. या चौकशीत सहभागी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कायद्यानुसार तातडीने आणि कठोर कारवाई व्हावी, ही आमची मागणी आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे वन विभागात आता प्रामाणिक तपास आणि जबाबदारीची भावना पुन्हा दृढ होईल, असा विश्वास CCCA ने व्यक्त केला आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणावर स्वतंत्र सार्वजनिक निवेदन आणि पुराव्यांसह सविस्तर माहितीपत्रक प्रसिद्ध करण्याची घोषणाही CCCA ने केली आहे.

https://youtu.be/tP4JvzlNeQs?si=SIxEx3919cyOQt5_ग्रामस्थ लाईव्ह

संपादक: किसनराव जोर्वेकर

बातमीसाठी संपर्क: महेंद्र सूर्यवंशी व बबलू अहिरे, चाळीसगाव